सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट
जिला सहकारी बैंक में कार्यरत संविदा लिपिक सह कम्यूटर आपरेटरों को अब आउटसोर्स पर रखने के निर्देश मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग ने बैंक को दिए है। इस निर्देश के बाद वर्ष 11 से कार्यरत संविदा लिपिक सह कम्यूटर आपरेटरों में शासन और सहकारिता विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। सहकारी बैंक संविदा लिपिक कम्प्युटर ऑपरेटर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ ने संघ जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन पांडे को दिया है।
संघ उपाध्यक्ष अंकूर दुबे ने बताया की संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित जिला सहकारी बैंकों में कुल 4782 पर संविदाकर्मियों के रिक्त है उपलब्ध पदों की संख्या केवल 3 हजार है इन पदों पर कुल 624 संविदा लिपिक सह कम्यूटर आपरेटर पदस्थ है वर्ष 11 में सहकारिता पंजीयक के द्वारा उक्त नियुक्तियों की गई थी। संविदा लिपिक सह कम्यूटर आपरेटर शासन के द्वारा बैंकों तक भेजे जाने वाली सभी योजनाओं का क्रियांनवयन किया जाता रहा है। कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मियों के आथक प्रयास से जिला सहकारी बैंक कम्प्युटराईज्ड हो पाई है। निर्णय में परिर्वतन कर अगर पांच जून 18 के आदेश को लागू नहीं किया जाता है तो संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना भूख हड़ताल कर सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।


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