कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटा...
भोपाल , एमपी मीडिया पॉइंट
राज्य शासन द्वारा 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएँ निरस्त कर दी गई हैं। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने नगर निकायों के परिसीमन की अधिसूचनाएँ जारी की थी। अब शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने वार्डों के परिसीमन को राजनैतिक हित साधने वाला फैसला करार दिया था।
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय लटेरी, छतरपुर, महाराजपुर, बड़ागाँव, आष्टा, नागदा, अमरवाड़ा, उन्हेल, पिपलौदा, आगर, न्यूटन चिखली, बड़नगर, आलमपुर, बदनावर, मिहोना, तराना, कानड़, बड़ौद, खाचरौद, माकडोन, दबोह, सिंगरोली, छिंदवाड़ा, आलोट, सोयतकला, सांवेर, महूगाँव, मानपुर, हातोद, देपालपुर, बेटमा, राऊ, गोतमपुरा, सोनकच्छ, पिपलरवा, बागली, करनावद, टोंकखुर्द, भौरासा, हाटपिपल्या, सिरोंज, राजगढ़, ब्यौहारी, जबलपुर, हनुमना, मनगवां, बैकुंठपुर, जीरापुर, बैतूल बाजार, सिरमौर, उमरिया, सुठालिया, टीकमगढ़, खिलचीपुर, शुजालपुर, विदिशा, मक्सी, माचलपुर, रतलाम, गोविंदगढ़, त्यौंथर, चाकघाट, खुजनेर, नईगढ़ी, सेमरिया, आरोन, ब्यावरा, जावर, इछावर, कोठरी, गुना, सुसनेर, लहार, पिछोर, मऊगंज, देवेन्द्र नगर और नगरीय निकाय खांड़ के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।
Post A Comment: