इछावर: प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग तोड़ने पहुंचा प्रशासन काफी "हुज्जम-हुज्जा" के बाद बेरंग लोटा

भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई का अवैध अतिक्रमण हटाने गया प्रशासन बेरंग वापस लोटा,
18 वर्ष पुरानी प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग को तोड़ने गया था प्रशासन,
                                                               

इछावर 24 दिसंबर, 2019                         एमपी मीडिया पाइंट  

मंगलवार को इछावर-नसरुल्लागंज हाईवे पर अतिक्रमण हटाने ग्राम बोरदीकला पहुंचे प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों, खासतौर पर महिलाओं की भीड़, उत्पन्न तनाव और पुलिसबल की गैरमौजूदगी के कारण प्रशासन को बगैर अतिक्रमण हटाए ही वापस लोटना पड़ा।

इछावर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बोरदीकला मे ज्ञान गंगा मंदिर हाईस्कूल है। जो इछावर-नसरुल्लागंज हाईवे पर स्थित है। 18 वर्ष पुराने इस स्कूल का भवन शासकीय भूमि पर निर्मित होने के कारण संचालक लखन नागर पिता खुशीलाल नागर को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। लेकिन जब स्थिति जस की तस रही तब मंगलवार को इछावर एसडीएम प्रगति वर्मा और तहसीलदार आरएस मरावी राजस्व अमले के साथ अतिक्रमण हटवाने बोरदीकला पहुंच गए।

प्रशासन से बातचीत के दौरान उपस्थित महिलाओं और स्कूली छात्राओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई। बहसबाजी के दौरान ही एक 20 वर्षीय छात्रा वर्षा नागर की तबियत भी बिगड़ गई जिसे तुरंत इछावर अस्पताल भेजा गया। जहां से बाद मे सीहोर रेफर किया गया।

मामला जब शांत होता नहीं दिखा तो राजस्व अमले के साथ प्रशासन वापस इछावर लोट गया। बाद मे आधा घंटे के बाद इछावर टीआई अरविंद कुमरे,नसरुल्लागंज टीआई पंकज धीमान, गोपालपुर थाना प्रभारी उषा मरावी सहित पुलिस के करीब 40 जवान मौके पर पहुंचे। अंधेरा हो जाने के कारण अतिक्रमण  हटाए जाने की प्रक्रिया स्थगित देख ग्रामीण भी वापस लोट गए।

बतादें कि स्कूल संचालक लखन नागर, इछावर भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू भागीरथ नागर का चचेरा भाई है और पप्पू नागर ने इस पूरे मामले को राजनीतिक द्वेषता के कारण उठाया गया कदम बताया है। पप्पू नागर का कहना है कि हाईवे पर करीब 200 अतिक्रमण हैं उन्हें  प्रशासन ने नोटिस नहीं दिया। यह सब कांग्रेस द्वारा द्वेषतावश कराया जा रहा है।

उधर एसडीएम प्रगति वर्मा का कहना है कि सब काम कानून के दायरे मे चल रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई से राजनिति का कोई वास्ता नहीं । चाहे जहां भी हों, चाहे जिसके भी हों लेकिन सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण अवश्य हटाए जाएंगे।